मोहम्मद हारून, नूंह। गुरुग्राम-अलवर हाईवे 248A पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए तीन बाईपास बनाने का प्लान है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हाईवे पर बसे मालब और भादस गांवों में रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के लिए DPR तैयार कर रहा है। प्लान में मालब गांव के ऊपरी हिस्से और भादस में माधी और असैसिका गांवों की तरफ बाईपास बनाने का प्रपोजल है। नूंह शहर में भी एक बाईपास बनाने का प्लान है।49 किलोमीटर के हिस्से को चौड़ा करने के प्लान इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि गुरुग्राम-अलवर रूट पर ट्रैफिक भी आसान हो जाएगा। नूंह से मुंडका बॉर्डर तक मौजूदा 49 किलोमीटर के हिस्से को चौड़ा करने के प्लान को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है।नूंह-मुंडका बॉर्डर रोड को फोर-लेन बनाने का प्रोसेस पहले से ही चल रहा है। सरकार ने इस चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए करीब ₹550 करोड़ मंजूर किए हैं। फोर-लेन रोड की यह मांग एक दशक से चल रही है। हालांकि शुरुआती प्लान में भादस और मालब गांवों में बाईपास बनाने की बात थी, लेकिन इन्हें दूसरे फेज के काम में शामिल किया गया है।ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गुरुग्राम-अलवर 248A हाईवे पर मालब और भादस गांवों में बाईपास बनाने का प्रपोजल तैयार कर रहा है। इसके लिए DPR तैयार की जा रही है। चौड़ीकरण के पहले फेज के काम के दौरान भादस और मालब से गुजरने वाली सड़क को वैसे ही रखा जाएगा। दोनों गांवों में प्रपोज्ड बाईपास प्लान के दूसरे फेज में इस काम की तैयारी चल रही है।शहर में ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद सीनियर डिपार्टमेंटल सूत्रों के मुताबिक, डिपार्टमेंट भविष्य को ध्यान में रखते हुए नूंह शहर के बाहर भी एक बाईपास बनाने का प्लान बना रहा है। इसके लिए भी DPR तैयार की जा रही है। इन तीनों बाईपास के बनने से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा। नूंह बाईपास नेशनल हाईवे और हाईवे (KMP) पर होने वाले सड़क हादसों में घायलों को मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाने के लिए एक कॉरिडोर भी देगा। ताकि घायलों का समय पर इलाज हो सके।

USA के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में साफ कहा है कि ‘अगर मैं (यानी प्रेसिडेंट ट्रंप) भारत-पाकिस्तान के युद्ध में शामिल नहीं होता, तो पाकिस्तान के पीएम जान से मारे जाते।’ हालांकि, इस मामले में भारत ने शुरू से अपना रुख स्पष्ट किया है कि उसने युद्ध किसी के दबाव में नहीं रोका। लेकिन हां, जब ट्रंप लगातार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। ​​ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान के PM को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मरने से बचाया है। तो इस पर जमकर मीम्स बनने लगे। जिसे देखने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

MP Praveen Khandelwal believes renaming Delhi to Indraprastha would restore the city's ancient identity, boost national pride, and showcase India's rich cultural heritageA proposal to rename Delhi as Indraprastha has been put forth by a BJP MP from Delhi, seeking to reconnect the city with its rich historical past. MP Praveen Khandelwal had argued that Indraprastha, a name rooted in the Mahabharata, represents the city's earliest civilisational origin. He believes that restoring this ancient name would highlight India's cultural heritage and strengthen national pride. He suggests that renaming Delhi as Indraprastha would be a similar step towards preserving the country's rich cultural legacy. Kerala's name change sparks debateThe demand comes a day after the Union Cabinet approved a proposal from the Kerala government to change the state's name to Keralam.

Ahead of Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda's wedding, Prime Minister Narendra Modi sent best wishes to the couple. Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda have millions of blessings from their fans and well-wishers, and now even Prime Minister Narendra Modi has sent his heartfelt wishes to the couple for their wedding. Vijay and Rashmika are getting married on February 26, and ahead of the big day, PM Modi has sent a letter, sharing his thoughts and wishes to the couple. Rashmika and Vijay to outshine the magic they created on the silver screen: PM ModiModi also shared his views on Vijay and Rashmika marking their new beginnings. The letter further read, "It marks the beginning of a new, beautiful chapter in the lives of Vijay and Rashmika.

India’s recent global trade strategy aims to boost exports and strengthen its position as a leading global trade partner. A major development in India’s trade diplomacy is the India-EU Free Trade Agreement, signed on January 27, 2026 after nearly two decades of negotiations. Widely regarded as the “mother of all deals”, the agreement represents a transformative boost to India’s export ecosystem and marks a decisive shift in India’s broader global trade strategy. Strategically, India’s recent global trade agreements collectively signal a major shift toward enhancing its role as a leading player in the global trading system. At the coreIndia’s evolving global trade strategy is central to its ambition of becoming an economic superpower and achieving Viksit Bharat.

President Donald Trump claimed responsibility for brokering the 2025 India-Pakistan ceasefire during his State of the Union address, asserting that his intervention prevented a nuclear conflict. Trump claims responsibility for stopping nuclear conflictDuring his speech to Congress, Trump emphasised that without his involvement, India and Pakistan would have been on the brink of a nuclear war. The confrontation Trump referred to began in April 2025, following the Pahalgam terror attack in which 26 civilians were killed. In retaliation, India launched airstrikes on terrorist camps in Pakistan-occupied Kashmir (PoK) and inside Pakistan itself under Operation Sindoor. Trump's mediation tactics: Trade leverageSince the escalation, Trump has repeatedly claimed that he played a vital role in de-escalating tensions.

38 घंटे हिरासत, ट्रैवेल एडवाइजरी और वापस भारत 'डिपोर्ट', दक्षिण कोरिया गए शख्स से क्यों हुआ ऐसा सलूक? रुचिर शुक्ला Curated by : | नवभारतटाइम्स.कॉम• 25 Feb 2026, 12:07 pm ISTSubscribeSouth Korea Jeju Island News: इंफ्लूएंशर सचिन अवस्थी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि साउथ कोरिया की यात्रा के दौरान उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। उन्हें हिरासत के बाद वापस भेज दिया गया। इस मामले में भारतीय एंबेसी ने एडवाइजरी जारी की है। जानें पूरा मामला।

It also forced skilled professionals to reassess the cost of their American aspirations and compelled companies to reconsider where they source and retain talent. A geopolitical earthquake triggered by the Trump administration has also coincided with a moment when India is looking for its best talent positioned abroad to think and act Swadeshi and consider reinvesting in India. Recent government signals indicate a structured push to re-engage India’s global talent through initiatives including Global Access to Talent from India (GATI), eMigrate V2.0, Visiting Advanced Joint Research (VAJRA) Faculty Scheme, and the Know India Programme. Senior officials have urged overseas professionals to “return and reinvest” amid global visa uncertainties. H-1B policy shiftWith nearly 71% H1-B approvals in FY2024, India’s dominance in the H-1B visa programme is unparalleled.

लेखक के बारे में धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र कुमार, नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर जर्नलिस्ट (असिस्टेंट एडिटर) हैं। वह पिछले दो साल से NBT (Digital) में कार्यरत हैं और भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश और आस्था का केंद्र कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्टेट एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 15 सालों से रिपोर्टिंग और डेस्क पर रहते हुए करियर, क्राइम, गुड न्यूज, जंगल न्यूज, हाइपरलोकल, राजनीति और करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरों पर काम किया है। उनकी पत्रकारिता का सफर अमर उजाला डिजिटल के साथ शुरू हुआ और वहां एक लंबी पारी के बाद हिंदी वन इंडिया में न्यूज डेस्क हेड की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है। वह टाइम्स इंटरनेट के महत्वपूर्ण 'NextGen Leadership Program' में हिस्सा लेने वालों में प्रमुख रूप से शामिल थे।... और पढ़ें

The Trump administration set preliminary duties of 126 per cent on solar imports from India after determining the country unfairly subsidised manufacturing.The US Commerce department also set initial duties from 86 per cent to 143 per cent for Indonesia and 81 per cent for Laos. In response, Trump issued new 10 per cent tariffs that he’s threatened to raise to 15 per cent . “American manufacturers are investing billions of dollars to rebuild domestic capacity and create good-paying jobs. Those investments cannot succeed if unfairly traded imports are allowed to distort the market.”The final determination on the investigation is scheduled to be issued July 6. The Commerce Department is conducting a concurrent antidumping duty probe of solar cells imported from India, Indonesia and Laos.

Some optimism found its way when India and the US announced the framework of an interim deal that could have provided some competitive edge to Indian exporters, with the rupee seeing a mild reprieve. However, the rupee is still struggling to find a stable ground, though it has seen better performance in the current month compared to January.

लेखक के बारे में विवेक सिंह विवेक सिंह, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में चीफ प्रिसिंपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में उनका करीब 12 वर्षों का अनुभव है। वह इंटरेशनल अफेयर्स (वर्ल्ड सेक्शन) को कवर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के घटनाक्रम में विशेष रुचि है। अमर उजाला देहरादून के साथ डिजिटल पारी की शुरुआत की और फिर वन इंडिया हिंदा,एबीपी न्यूज से होते हुए नवभारत टाइम्स तक यह सफर जारी है। इस बीच न्यूज18 यूपी/उत्तराखंड के साथ टीवी की दुनिया और वीडियो न्यूज ऐप प्लेटफॉर्म के साथ भी काम किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।... और पढ़ें

Nagpur News जिले की कुही तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक विकास परियोजना को आखिरकार प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार के उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ने 1037 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुंबई में आयोजित बैठक में भूमि चयन समिति ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। यह परियोजना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) के माध्यम से विकसित की जाएगी।278 किसान होंगे प्रभावित : प्रस्ताव के अनुसार, यह औद्योगिक क्षेत्र मौजा मांगली और मौजा खापरी (कुरुडकर), तहसील कुही, जिला नागपुर में विकसित किया जाएगा। कुल 1037 एकड़ में से 996.7 एकड़ निजी और 40.2 एकड़ सरकारी भूमि है। इस परियोजना से 278 किसानों की जमीन प्रभावित होगी।ऐसे मिली स्वीकृति : 3 अगस्त 2024 को भूमि चयन समिति ने स्थल निरीक्षण किया था। प्रारंभिक प्रस्ताव में क्षेत्र का आकार अनियमित पाया गया, जिसके बाद भूखंड नियोजन में तकनीकी अड़चनें सामने आईं। इसके बाद मांगली और खापरी की अतिरिक्त भूमि को शामिल कर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया।औद्योगिक निवेश का नया केंद्र : कुही क्षेत्र उमरेड औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ है, जहां फिलहाल सीमित औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। प्रशासन इसे अतिरिक्त बुटीबोरी एमआईडीसी के विकल्प के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है।स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाली यह एमआईडीसी भले ही बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में छोटी हो, लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। - संजय मेश्राम, विधायक, उमरेड विधानसभाराज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी : यह बुटीबोरी और अतिरिक्त बुटीबोरी का बेहतर विकल्प बनेगी। बड़े उद्योग आने से स्थानीय ही नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। - राजू पारवे, पूर्व विधायक, उमरेड विधानसभा

The administration is preparing to introduce time-of-day (TOD) electricity charges for all consumer categories, following approval from the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC). The rollout, led by Chandigarh Power Distribution Limited (CPDL), will begin gradually, starting with industrial users.Under the TOD system, electricity rates will vary based on time of consumption to encourage shifting usage to off-peak periods and align with solar generation. This daytime window overlaps with peak industrial operating hours, potentially delivering significant savings for industries equipped with TOD-compatible meters. During the night off-peak hours (11pm to 7am), no TOD charges will apply during the eight-hour period. After CPDL took over operations on Feb 1, 2025, the company included the already approved TOD framework in its tariff petition.

In this judgment, the court had directed that the government must put forth a data protection regime. Section 44(3) of the DPDP Act amends section 8(1)(j) of the RTI Act. It provides a blanket exemption to any information which relates to personal information without any exceptions. However, with the current amendment, such information would be declined on the ground that it is related to personal information. However, the amendment of the RTI Act through the DPDP Act, 2023 should be repealed.