डिजिटल डेस्क,जबलपुर। गर्मियों की शुरुआत से शहर के साथ पूरे प्रदेश की नजर बरगी बांध पर रहती है। इस बार गर्मियों में पानी को लेकर चिंता तो नहीं लेकिन बीते साल के मुकाबले इस बार बांध में 8 फीसदी पानी कम है। बांध में थोड़ा पानी कम होते ही विद्युत उत्पादन के लिए दो टरबाइन में से केवल को चालू रखा गया है।जानकारी के अनुसार पहले दो टरबाइन के लिए ज्यादा पानी लिया गया जिससे अब गर्मियों को देखते हुये केवल एक को ही चालू रखा गया है। सोमवार की शाम तक बांध का जलस्तर 417.35 मीटर पर था, बीते साल की गर्मियों की शुरुआत में यही जलस्तर 418.80 मीटर रहा। बीते साल के मुकाबले पानी लगभग डेढ़ मीटर कम है।बांध का जल प्रबंधन देखने वाले राजाराम रोहित के अनुसार पानी को लेकर चिंता की बात नहीं है। शुरुआती समीक्षा में यही है कि यदि 30 जून तक भी बांध में पानी आने की शुरुआत नहीं होगी तो भी नर्मदा में पानी का स्तर बेहतर बना रहेगा।तभी जलस्तर बेहतर बना रहता हैबरगी बांध नर्मदा में बना पहला बांध है यदि इस बांध में पानी की मात्रा भरपूर है तो आगे नर्मदा का जलस्तर बेहतर बना रहता है। बरगी बांध से जो पानी पाॅवर जनरेशन के बाद छोड़ा जाता है उससे सभी घाटों में पानी का ऊपर तक बहाव रहता है। बांध से कम मात्रा में पानी छोड़े जाने की दशा में घाट उथले हो जाते हैं।15 दिन बाद दायीं तट नहर हुई चालूइधर बरगी बांध की दायीं तट नहर जो सगड़ा झपनी के पास टूटी थी उसको पाइपों से जोड़कर सोमवार को आरंभ कर दिया गया है। नर्मदा घाटी नहर परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार नहर से शाम को 2 घनमीटर प्रति सेकेण्ड की रफ्तार से पानी चालू कर दिया गया है। मंगलवार दोपहर तक पानी की गति को और बढ़ा दिया जाएगा। अब किसान रबी सीजन की फसलों के लिए नहर से पानी ले सकेंगे।422.76बांध का उच्चतम जलस्तर417.35वर्तमान जलस्तर418.80बीते साल इसी दिन तक403न्यूनतम जलस्तर

हेमलता श्रीवास्तव की मौत के बाद प्राॅपर्टी विवाद और गहरा गया है। इस स्थिति को भांपते हुए जिला प्रशासन द्वारा डाॅ. हेमलता की प्राॅपर्टी को सील कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि डाॅ. हेमलता की प्राॅपर्टी ननि द्वारा लीज पर दी गई थी। इस प्राॅपर्टी को दान में दिए जाने पर लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है।एसडीएम की जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने पर गिफ्ट डीड रद्द कर सरकार जमीन वापस ले सकती है। ज्ञात हो कि डाॅ. हेमलता के बेटे रचित और उनके पति महेश श्रीवास्तव की मौत के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। इस दौरान पता चला कि 2 जनवरी को जमीन का 11 हजार वर्गफीट हिस्सा डाॅ. हेमलता के मृत्युपूर्व कथन दर्ज किए गए हैं, जिसमें दानपत्र को गलत तरीके से निस्पादित कराया जाना बताया गया था। जानकारों का मानना है कि सुनवाई के बाद दानपत्र निरस्त किया जा सकता है।नगर निगम ने चस्पा किया नोटिसउधर निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर सहायक आयुक्त शिवांगी महाजन ने मौके का निरीक्षण कर नोटिस चस्पा किया है। ननि द्वारा बताया गया कि लीज प्लॉट नंबर 51, श्रीवास्तव परिवार के नाम पर दर्ज है। ननि के स्वामित्व की भूमि निगम की बिना अनुमति दान की गई है। वहीं निरीक्षण के दौरान भू-खंड पर व्यापारिक उपयोग की गतिविधियां होनी पाई गईं। लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर ननि का जमीन पर पुन: प्रवेश का अधिकार है।प्राॅपर्टी पर कई लोगों की नजरडाॅ.

Union minister Ashwini Vaishnaw on Tuesday apologised for problems faced by attendees on the opening day of the India AI Impact Summit 2026 on Monday and promised a smoother experience in the coming days. Addressing criticism over overcrowding, Vaishnaw said more than 70,000 people attended the summit on Monday. "This is the biggest AI summit in the entire world. Punit Jain, founder of Reskill, said, "An AI Summit that sidelines its own builders?" On Tuesday, Jain said, "Day 1 at the AI Summit had some operational challenges, but coordination and access management improved significantly thereafter.

“Propaganda Outlet The Hindu’s Editor Suhasini Haidar Spins Soros Lackey Ravi Nair’s Defamation Conviction As ‘Journalist Jailed’”, The Commune, February 13, 2026“A Gujarat court’s conviction of self-styled “independent investigative journalist” Ravi Nair in a criminal defamation case has ignited a fresh political and media storm, not because of the judgment itself, but because of the narrative that quickly followed it. A magistrate court in Mansa, Gandhinagar, convicted Nair and sentenced him to one year of imprisonment along with a monetary fine in a case filed by Adani Enterprises Ltd (AEL), the flagship firm of the Adani Group. The case stemmed from a complaint alleging that Nair had published and circulated a series of tweets containing false and defamatory statements targeting the company and the broader conglomerate. AEL argued that the posts were not fair comment or legitimate criticism but were aimed at damaging the company’s reputation and eroding investor and public confidence……”Read full article at thecommunemag.com

Mutual Fund SIP calculator: Genius doesn't do different things; they do things differently. For example, if a normal investor starts a monthly equity mutual fund SIP of ₹9,000 and keeps doing it religiously for 20 years, it will accumulate ₹1.36 crore. Speaking on how a smart investor accumulates much more than a normal equity mutual fund investor, Pankaj Mathpal, CEO & MD at Optima Money Managers, said, “Equity mutual funds offer a monthly SIP with an annual step-up offer. However, it is advised to opt for a 15% annual step-up SIP. View full Image Photo: Courtesy SBI SecuritiesMutual fund calculator using SIP step-up Assuming the same 15% annual return on a mutual fund SIP of ₹9,000 per month, with an annual step-up of 15% (as suggested by Jitendra Solanki), the SBI Securities mutual fund calculator suggests that one would be able to accumulate ₹3,64,92,972 ( ₹3.65 crore) after 20 years.

Iran fires live missiles into Strait of Hormuz in drill as a new round of nuclear talks begins US President Donald Trump has repeatedly threatened to use force to compel Iran to agree to constrain its nuclear programme. As the talks began, Iranian media announced that Iran had fired live missiles towards the Strait of Hormuz. US President Donald Trump has repeatedly threatened to use force to compel Iran to agree to constrain its nuclear programme. Iran says any deal must include easing of punishing sanctionsThe Trump administration is seeking a deal to limit Iran's nuclear programme and ensure it does not develop nuclear weapons. The US bombed Iranian nuclear sites during that war, likely destroying many of the centrifuges that spun uranium to near weapons-grade purity.

गैरसैंण में पेश होगा धामी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट।उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैण) में आयोजित होगा और 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य का बजट पेश करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए. सरकार इस बार बजट का आकार बढ़ाकर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की तैयारी में है। साथ ही ‘जीरो बेस्ड बजटिंग’ के जरिए अनुपयोगी और अप्रासंगिक योजनाओं को बंद कर संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर जोर रहेगा। इसके बाद अगला बजट लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) के रूप में आएगा।गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में होने वाला यह सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। 11 मार्च को पेश होने वाला बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि चुनाव से पहले सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का खाका भी पेश करेगा। रोजगार, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, कृषि और महिला-युवा केंद्रित योजनाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। विपक्ष भी बेरोजगारी, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चलेगा बजट सत्र।3 प्वाइंट्स में जानिए क्यों खास है यह बजट…1. चुनाव से पहले ‘आर्थिक रोडमैप’, 1.20 लाख करोड़ का लक्ष्य यह बजट धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। 2025-26 में बजट का आकार 1.01 लाख करोड़ रुपए था। पिछले वर्षों की 9-15% वृद्धि के ट्रेंड को देखते हुए इस बार बजट 1.15 से 1.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहने की संभावना है। गैरसैंण में सत्र आयोजित करना भी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश माना जा रहा है।2. जनता से सुझाव लेकर तैयार हो रहा बजट इस बार बजट को जमीनी जरूरतों से जोड़ने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी को चंपावत के बनबसा में ‘बजट संवाद’ कार्यक्रम किया, जिसमें जनप्रतिनिधि, किसान, उद्योगपति, स्वयं सहायता समूह और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बजट केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि जनता की वास्तविक जरूरतों को भी शामिल करे।3. ‘जीरो बेस्ड बजटिंग’, पुरानी योजनाओं की होगी समीक्षा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी योजना सिर्फ परंपरा के आधार पर बजट में शामिल नहीं होगी। हर योजना की उपयोगिता की समीक्षा होगी और अप्रासंगिक योजनाओं को बंद किया जाएगा। विभागों से पिछले बजट के खर्च का पूरा हिसाब मांगा गया है। साथ ही चल रही योजनाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जा रहा है, ताकि लीकेज रोका जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।जेंडर बजट और R&D पर भी रहेगा जोरइस बार बजट में महिलाओं के लिए अलग जेंडर बजट डेटा तैयार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कुल बजट का कितना हिस्सा मातृशक्ति के उत्थान पर खर्च हो रहा है। साथ ही पहली बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर खर्च का अलग ब्योरा मांगा गया है, ताकि विकास में नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके।महिलाओं के लिए अलग जेंडर बजट डेटा हो रहा तैयार।कर्ज, वेतन और खर्च के बीच संतुलन की चुनौतीराज्य के बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज भुगतान में खर्च हो जाता है। पिछले बजट में कुल राशि में से लगभग 75 हजार करोड़ रुपए ही वास्तविक विकास कार्यों के लिए उपलब्ध थे। ऐसे में सरकार के सामने बजट का आकार बढ़ाने के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती भी रहेगी।छोटा सत्र, लेकिन बड़े सियासी मायने9 से 13 मार्च तक चलने वाला यह पांच दिवसीय सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बड़े हैं। 11 मार्च को पेश होने वाला बजट तय करेगा कि सरकार 2027 के चुनाव में विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएगी या लोकलुभावन घोषणाओं पर ज्यादा जोर देगी। गैरसैंण की ठंड के बीच इस बार सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है।---------------------ये खबर भी पढ़ें :ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा तीसरा बजट सत्र: CM धामी बोले- पिछली बार मेंटेनेंस के कारण नहीं हो पाया, इस बार पूरी तरह तैयारउत्तराखंड की पंचम विधानसभा का अंतिम बजट सत्र इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में पुष्टि करते हुए कहा- सरकार की सभी तैयारियां पूरी हैं और बजट सत्र भराड़ीसैंण में ही होगा। (पढ़ें पूरी खबर)

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने पर 24 घंटे कैशलेस का दावा करने वाली बीमा कंपनी क्लेम तक नहीं दे रही है। परेशान होकर बीमितों काे कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाना पड़ रहा है। ऐसी ही शिकायत राजस्थान जयपुर निवासी मोहन कुमार ने की है। उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। पॉलिसी क्रमांक 1001260046841520 का प्रीमियम जमा करते आ रहे हैं।बीमार होने पर निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी में कैशलेस के लिए मेल किया गया तो बीमा अधिकारियों ने बिना कारण बताए कैशलेस रिजेक्ट कर दिया। पॉलिसीधारक को अपने खर्च पर पूरा इलाज कराना पड़ा। इलाज के बाद अस्पताल से मिले बिलों को बीमा कंपनी में सबमिट किया गया तो वहां से जल्द भुगतान का वादा किया गया था पर महीनों बाद भी उन्हें इलाज का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।बीमित कंपनी के टोल फ्री नंबर में संपर्क कर रहा है पर वहां से जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जमा दस्तावेज बार-बार मांगकर परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि उनके साथ गोलमाल किया जा रहा है। वहीं कंपनी प्रवक्ता से संपर्क करने का प्रयास किया गया पर संपर्क नहीं हो सका।इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएं -स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

In what is a historic moment in Bangladesh's politics, Bangladesh Nationalist Party (BNP) Chairman Tarique Rahman was sworn in as the Prime Minister on Tuesday. The oath-taking ceremony took place at the South Plaza of the National Parliament Building, where the President and the new Prime Minister shared a symbolic handshake following the formal proceedings. The newly formed cabinet comprise of 25 ministers and 24 state ministers, among whom fresh faces signal a leadership reboot. According to official figures, seventeen ministers and twenty-four state ministers are “new faces” who have never held these offices before. The polls have been described by the party and observers as a “festive, fair and acceptable election.” In his inaugural address, Prime Minister Rahman emphasised a vision of reconciliation.

Jabalpur News: अंधमूक बायपास चौराहा इन दिनों राहगीरों के लिए सुगम सफर के बजाय भारी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यहां दिन में कई बार लगने वाला लंबा जाम आम जनता के समय और धैर्य, दोनों की परीक्षा ले रहा है। सोमवार की घटना ने एक बार फिर यहां की चरमराती यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी, जब शाम 4 बजे लगा भीषण जाम करीब 2 घंटे तक बना रहा।इस दौरान वाहन चालक भीषण गर्मी और शोर के बीच फंसे रहे। राहगीरों ने बताया कि जाम की मुख्य वजह सड़क पर अतिक्रमण और लापरवाही है। वहीं प्रशासनिक ढिलाई और नियमों की अनदेखी के कारण जनता को मुसीबत झेलनी पड़ती है।सर्विस रोड पर अवैध रूप से पार्क होते हैं वाहनरात में दर्जनों डम्परों का जमावड़ाबायपास की सर्विस रोड अब सड़क न रहकर ट्रकों और डंपरों का स्थायी अड्डा बन गई है। बड़े वाहनों के अनियंत्रित तरीके से खड़े होने के कारण रास्ता संकरा हो जाता है। डंपर चालकों द्वारा बीच सड़क पर वाहन रोक देने से पीछे आ रहे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। व्यस्त समय में यातायात पुलिस की अनुपस्थिति स्थिति को और भी विकराल बना देती है।सोमवार को लगे जाम में एम्बुलेंस से लेकर स्कूली बसें तक फंसी रहीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हर दूसरे दिन यही स्थिति बनती है। जब तक सर्विस रोड को इन भारी वाहनों से मुक्त नहीं कराया जाता, तब तक अंधमूक बायपास का यह 'चक्रव्यूह' खत्म होने वाला नहीं है।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि यातायात नियमों की बार-बार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे वाहन चालक जिनके नाम पर पांच बार से अधिक ई-चालान जारी हो चुके हैं और उन्होंने राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस द्वारा ऐसे उल्लंघनकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कदम उठाए जा सकें।परिवहन विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव: प्रशासन ने ई-चालान की वसूली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग को एक विशेष प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत वाहनों के पंजीयन और बीमा का नवीनीकरण तभी संभव होगा जब वाहन मालिक अपने सभी लंबित ई-चालानों का भुगतान कर देंगे।वर्तमान में जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों तीन पत्ती, शास्त्री ब्रिज, नागरथ चौक, गोहलपुर, लेबर चौक, बंदरिया तिराहा, तैय्यब अली और अधारताल सहित अन्य स्थानों पर रेड लाइट उल्लंघन, बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर लगातार नजर रखी जा रही है। शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।मल्टीलेवल पार्किंग के 3 सौ मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोनबैठक में बताया कि भंवरताल, सिविक सेंटर और मानस भवन स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के तीन सौ मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यदि कोई भी कार मालिक इस परिधि में सड़क किनारे अवैध पार्किंग करता पाया जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा वाहन को तत्काल जब्त किया जाएगा। टायर लॉक सिस्टम शुरू किया जाएगा।कलेक्टर श्री सिंह और एसपी संपत उपाध्याय ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आगामी 10 दिनों के भीतर इन सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ अनुराग सिंह, एएसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी, डीएसपी ट्रैफिक संतोष शुक्ला, कैंट बोर्ड के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

US Secretary of State Marco Rubio reiterated the country's anti-immigration policy and said that US visas can be revoked as they are "not a right". Giving reasons, he said that if any visitor, student, tourist or anyone is found involved in anti-US activities, their visas will be revoked. Rubio's reaffirms US anti-immigration stanceStressing in the fact that visa permissions are conditional, Rubio said, “I’ve said this repeatedly. Rubio further asserted that the policy is meant for temporary visitors of all types, such as students, tourists, and journalists. He added that if authorities were aware of such activities, they would not issue a visa in the first place.

लेखक के बारे में धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र कुमार, नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर जर्नलिस्ट (असिस्टेंट एडिटर) हैं। वह पिछले दो साल से NBT (Digital) में कार्यरत हैं और भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश और आस्था का केंद्र कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्टेट एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 15 सालों से रिपोर्टिंग और डेस्क पर रहते हुए करियर, क्राइम, गुड न्यूज, जंगल न्यूज, हाइपरलोकल, राजनीति और करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरों पर काम किया है। उनकी पत्रकारिता का सफर अमर उजाला डिजिटल के साथ शुरू हुआ और वहां एक लंबी पारी के बाद हिंदी वन इंडिया में न्यूज डेस्क हेड की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है। वह टाइम्स इंटरनेट के महत्वपूर्ण 'NextGen Leadership Program' में हिस्सा लेने वालों में प्रमुख रूप से शामिल थे।... और पढ़ें

Global private equity investors like KKR and Blackstone have a new investment hotspot in India: cricket. It was a blockbuster IPL deal by European private equity firm CVC Capital that triggered the new wave of interest among investors, bankers say. Each year after an auction for global players, IPL teams compete in matches in the 20-over format of the game. RISING TEAM REVENUESThe NFL opened its teams for private equity investors in 2024, and the NBA allows such investments but with strict ownership caps. Sumat Chopra, private equity head at consultancy Kearney which has advised clients on the IPL, said there's more upside as marquee players bolster team revenues.

Bangladesh PM oath-taking ceremony: Tarique Rahman will be sworn in as the new Prime Minister of Bangladesh on Tuesday afternoon, February 17. The winning party, the Bangladesh Nationalist Party, has chosen 25 ministers and 24 state ministers for the cabinet. Bangladesh PM oath-taking ceremony: Tarique Rahman will be sworn in as the new Prime Minister of Bangladesh on Tuesday afternoon, February 17. The winning party, the Bangladesh Nationalist Party, has chosen 25 ministers and 24 state ministers for the cabinet, with Tarique Rahman as the party's Chairman. 25 MPs in Tarique Rahman CabinetThe BNP has named 25 MPs to be included in the Tarique Rahman Cabinet, The Daily Star reported.