Hindi NewsNationalHimanta Biswa Sarma Shooting Video; CJI Surya Kant | Assam CM Vs CPIहिमंता शूटिंग वीडियो विवाद- सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार: CJI बोले- चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता हैनई दिल्ली 8 घंटे पहलेकॉपी लिंकदावा है कि बीजेपी असम के X हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया था।असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित वीडियो को लेकर CPI(M) और CPI के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।वीडियो में मुख्यमंत्री एक मुस्लिम लोगों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।सीनियर वकील निजाम पाशा ने मंगलवार को यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के भाषणों और हाल में सामने आए वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है।निजाम पाशा ने यह भी बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई है।जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने CPI(M) और CPI नेताओं की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।कांग्रेस ने पहले उठाया था वीडियो का मुद्दादरअसल, 8 जनवरी को कांग्रेस ने दावा किया कि असम बीजेपी X हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा मुसलमानों को गोली मारते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये वीडियो अल्पसंख्यकों की टार्गेटेड पॉइंट-ब्लैंक हत्या को बढ़ावा देने जैसा है। कांग्रेस का दावा है कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है।कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के X हैंडल पर दिख रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कथित तौर पर एक राइफल से निशाना साधते और दो लोगों पर गोली चलाते हुए दिख रहे थे। निशाने में दिख रही तस्वीर में एक ने टोपी पहनी थी और दूसरे की दाढ़ी थी। इसका कैप्शन पॉइंट-ब्लैंक शॉट था।श्रीनेत के शेयर किए गए वीडियो में असम की भारतीय जनता पार्टी का X अकाउंट नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा- यही है असली बीजेपी: सामूहिक हत्यारे। यह जहर, नफरत और हिंसा आप पर है, मिस्टर मोदी। उन्होंने पूछा कि क्या अदालतें और अन्य संस्थाएं सो रही हैं? कांग्रेस महासचिव बोले- यह नरसंहार का आह्वानवीडियो वायरल होने के बाद संगठन के प्रभारी कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की। वेणुगोपाल ने X पर कहा- एक आधिकारिक बीजेपी हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अल्पसंख्यकों की टारगेटेड, पॉइंट-ब्लैंक हत्या दिखाई गई है।उन्होंने कहा कि यह नरसंहार का आह्वान करने के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसा सपना जिसे यह फासीवादी शासन दशकों से पाले हुए है।हिमंत के मियां मुसलमान बयान पर भी हो चुका है विवादअसम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 4 से 5 लाख मिया मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।उन्होंने कहा था कि हिमंत बिस्व सरमा और भाजपा सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों से मिया समुदाय को परेशान करने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे।मिया बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है। असम सीएम के मुताबिक वे मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से सरमा ने कहा वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मिया वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। सीएम ने कहा, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट न कर सकें।सरमा ने कहा था- अगर वो 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दोहिमंत बिस्व सरमा ने आगे कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह से मिया को परेशानी दे सकता है, वह दे। आप भी इसमें शामिल हैं। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है, तो उन्हें 4 रुपये दीजिए। जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे।------------ये खबर भी पढ़ें…गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार:CM हिमंता के आरोप- कांग्रेस सांसद की पत्नी के PAK खुफिया एजेंसी ISI से संबंधअसम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजेगी। असम कैबिनेट ने शनिवार को यह फैसला लिया। जिसके बारे में रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का OCI/वीजा रद्द करने की मांग भी करेगी क्योंकि उनकी मौजूदगी भारत के लिए नुकसानदायक है। पूरी खबर पढ़ें….

Only a handful of editorial pages addressed the episode head-on. The two national dailies that did said the deletion does little to blunt the damage, calling the episode emblematic of hate speech and election-season polarisation. In 2024, after the alleged gangrape of a minor in Nagaon district in August, Sarma and several ministers had labeled the incident an “attack on the indigenous”. Opposition leaders had claimed that Sarma tried to whip up communal frenzy, pointing to attacks on minority communities in Sivasagar district. The Hindu had noted that Sarma’s comments reflect a dangerous trend of politicising ethnic and religious differences for electoral gain.

भास्कर न्यूज, पिंपरी-चिंचवड़। चिखली परिसर में 23 वर्षीय प्रतीक संदीप घनवटे ने मानसिक तनाव में आकर जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। प्रतीक की पत्नी गुजरात में रह रही थी और दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था।चिखली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विठ्ठल सालुंके ने बताया कि 6 फरवरी को प्रतीक और उसकी पत्नी के बीच फोन पर फिर से बहस हुई। इसके बाद प्रतीक ने तनाव में आकर जहरीली दवा ले ली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन मंगलवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।मृतक की मां ने बताया कि पत्नी के साथ लगातार झगड़ों और विवादों के कारण उनका बेटा काफी परेशान था। प्रतीक अपनी पत्नी को वापस लाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस कदम से पहले ही उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।चिखली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

The government said on Tuesday social media companies would have to take down unlawful content within three hours of being notified about it, tightening an earlier 36-hour timeline in what could be a compliance challenge for Meta, YouTube and X. The amendments define "audio, visual or audio-visual information" and "synthetically-generated information", covering AI-created or altered content that appears real or authentic. AI-generated content will be treated on par with other information for determining unlawful acts under IT rules. The rules require mandatory labelling of AI content. Calling for ban on illegal AI content, it said platforms must deploy automated tools to prevent AI content that is illegal, deceptive, sexually exploitative, non-consensual, or related to false documents, child abuse material, explosives, or impersonation.

आकाश यादव ने कहा- कहां है मेरी बहन? जानिए कौन हैं अनुष्का यादव, ऐसे जुड़ा तेज प्रताप यादव से नामऋषिकेश नारायण सिंह Edited by : | नवभारतटाइम्स.कॉम• 10 Feb 2026, 5:44 pm ISTSubscribeAnushka Yadav Daughter Real Father: बेटी को जन्म देने के बाद अनुष्का यादव गायब हैं। ये दावा उनके भाई आकाश यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि वो सबूत के साथ अनुष्का यादव, उनकी बेटी और तेज प्रताप का रिश्ता साबित कर देंगे।

The heads of the agencies carrying out President Donald Trump's mass deportation agenda will testify in Congress on Tuesday (February 10, 2026) and face questions over how they are prosecuting immigration enforcement inside American cities. Mr. Trump's immigration campaign has been heavily scrutinised in recent weeks, after the shooting deaths in Minneapolis of two protesters at the hands of Homeland Security officers. Citizenship and Immigration Services, will speak in front of the House Committee on Homeland Security. The officials will speak at a time of falling public support for how their agencies are carrying out Mr. Trump's immigration vision, but as they are flush with cash from a spending bill passed last year that has helped broaden immigration enforcement activities across the country. After the Pretti shooting, Bovino was reassigned, and Mr. Trump sent his border czar, Tom Homan, to Minneapolis to assume control.

बिहार विधान परिषद में हंगामा, मार्शल ने विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाला10 फ़रवरी 2026 बिहार विधान परिषद में हंगामा, मार्शल ने विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाला , सीटू तिवारी, पटना से, बीबीसी संवाददाताइमेज स्रोत, Getty Images इमेज कैप्शन, विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को भी बिहार विधान परिषद में प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया थाबिहार विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को भी राज्य सरकार के प्रति विरोध जताया. इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ़ से भी नारे लगे, 'आसन का अपमान नहीं सहेंगे'. सभापति ने पहले सभी विपक्षी सदस्यों को खुद बाहर जाने को कहा, लेकिन नारेबाजी जारी रही. उसके बाद सभापति ने मार्शल को बुलाकर विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाला. इससे पहले, सोमवार को परिषद में प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी सदस्यों ने दोनों पालियों में जमकर हंगामा किया था.

The Opposition also accused the Speaker of making certain false allegations against members of the Congress. Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi has also not signed the notice, sources said. On several occasions, leaders of opposition parties have just not been allowed to speak, which is their basic democratic right in Parliament, the notice said. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha is almost invariably not allowed to speak, it claimed. The Lok Sabha has not been functioning properly ever since Gandhi was not allowed to speak on February 2.

लेखक के बारे में अमित शुक्‍ला अमित शुक्‍ला, नवभारत टाइम्स डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं। वह 18 साल से भी ज्‍यादा समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। इस दौरान उन्‍होंने बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार, शेयर मार्केट, राजनीति, देश-विदेश, प्रॉपर्टी, करियर जैसे तमाम विषयों को कवर किया है। पत्रकारिता और जनसंचार में PhD करने वाले अमित शुक्ला 7 साल से भी ज्‍यादा समय से टाइम्‍स इंटरनेट लिमिटेड के साथ जुड़े हैं। टाइम्‍स इंटरनेट में रहते हुए नवभारतटाइम्‍स डॉट कॉम से पहले इकनॉमिकटाइम्‍स डॉट कॉम में सेवाएं दीं। उन्‍होंने टीवी टुडे नेटवर्क, दैनिक जागरण, डीएलए जैसे मीडिया संस्‍थानों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी काम किया है। इनमें शिमला यूनिवर्सिटी- एजीयू, टेक वन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (नोएडा) शामिल हैं। लिंग्विस्‍ट के तौर पर भी पहचान बनाई है। मार्वल कॉमिक्स ग्रुप, सौम्या ट्रांसलेटर्स, ब्रह्मम नेट सॉल्यूशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और लिंगुअल कंसल्टेंसी सर्विसेज समेत कई अन्य भाषा समाधान प्रदान करने वाले संगठनों के साथ फ्रीलांस काम किया।... और पढ़ें

मैं फिल्म जगत के सभी निर्माताओं, निर्देशकों और सदस्यों से विनम्र निवेदन करता हूं—आइए हम सब करुणा और मानवता के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है। और परिवार कभी अपनों को नहीं छोड़ता।लेखक के बारे में कनिका सिंह कनिका सिंह, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास 7 वर्ष का अनुभव है। वह एंटरटेनमेंट डेस्क पर सिनेमा, TV शोज, वेब सीरीज और स्टार्स की लाइफ को कवर कर रही हैं। उनकी खास रुचि फिल्म रिव्यू, ओपिनियन, बॉक्‍स ऑफिस, रियलिटी शोज और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में है। इसके अलावा, कनिका ने अपने करियर में हेल्थ, टेक्‍नोलॉजी और लाइफस्टाइल जैसी बीट पर भी काम किया है। वह बीते 3 साल से NBT (Digital) के साथ जुड़ी हुई हैं। वे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा और राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर हैं। उन्‍होंने जर्नलिज्म में ही ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है।... और पढ़ें

Hindi NewsNationalAssam Special Revision 2026 Final Voter List Assembly Electionअसम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश, 2.43 लाख नाम हटे: राज्य में अब 2.49 करोड़ वोटर; बंगाल में फाइनल लिस्ट की तारीख 14 दिन बढ़ीगुवाहटी 6 घंटे पहलेकॉपी लिंकचुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को असम में हुए स्पेशल रिवीजन (SR) 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। EC के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं।ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 343 थर्ड-जेंडर शामिल हैं।स्पेशल रिवीजन की इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई थी। इस पर 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां करने का समय था। 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर (H2H) वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर अगले तीन महीनों में चुनाव होने हैं।ड्राफ्ट रोल में 10.56 लोगों के नाम कटे थेइससे पहले 27 दिसंबर 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था। इसमें 10,56,291 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इनमें 93,021 हजार से ज्यादा D-वोटर यानी डाउटफुल वोटर शामिल नहीं किए गए थे। वोटर लिस्ट में से मौत, नई जगह शिफ्ट होने या डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से 10.56 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे।D-वोटर वे लोग होते हैं, जिनकी नागरिकता पर सरकार को शक होता है। ऐसे लोगों को वोट देने की परमिशन नहीं होती। इन्हें फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत खास ट्रिब्यूनल तय किया जाता है और इन्हें वोटर कार्ड भी नहीं दिया जाता। इन डी-वोटर्स की जानकारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अलग से जोड़ी गई है।बंगाल में 28 फरवरी को वोटर लिस्ट पब्लिश होगीचुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिकेशन का समय 7 दिन और बढ़ाया है। अब लिस्ट 28 फरवरी को पब्लिश होगी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 दिन की समयसीमा बढ़ाई गई थी। आयोग ने यह फैसला बड़े पैमाने पर काउंटिंग और पोलिंग स्टेशनों के वेरिफिकेशन व रैशनलाइजेशन की जरूरत को देखते हुए लिया था।11 राज्यों की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 3.67 करोड़ नाम कटेइससे पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के बाद वहां ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किए गए हैं। इन राज्यों-UT से अब तक करीब 3.67 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं।अब तक जिन राज्यों-UT की लिस्ट आई है, वे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं।---------------------------------ये खबर भी पढ़ें…सुप्रीम कोर्ट बोला-SIR में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन एक हफ्ते बढ़ाईसुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वह इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने बंगाल SIR की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी है। पूरी खबर पढ़ें….

Army Chief General Manoj Mukund Naravane on Tuesday finally clarified on his memoir "Four Stars of Destiny", reinforcing the publisher Penguin Random House India's claim that it hasn't been officially released. His statement has put Congress leader Rahul Gandhi in a tight spot, as he had earlier cited the book's contents. Why Rahul Gandhi questions the publisher's claimSpeaking to reporters outside the Parliament, Rahul Gandhi cited General MM Naravane's X post from 2023 and also claimed that the memoir was available for sale online. Either he is lying, which I don't believe, or the Penguin (publisher) is lying. "Penguin Random House India further said that any copies currently in circulation, in any format or on any platform, constitute a copyright infringement and must be immediately ceased.

Amid the controversy over former army chief M M Naravane’s “unpublished” memoir, publisher Penguin Random House India (PRHI) on Tuesday clarified that an announcement or a pre-order listing should not be confused with a book’s actual publication. “An announced book, a book available for pre-order, and a published book are not the same thing,” PRHI said. Such listings, it stressed, do not mean that the book has already been published or is available in the market. The publisher also addressed confusion around scheduled publication dates, saying these merely indicate a planned release timeline. "This is the status of the book," Naravane wrote.

By Jonathan Stempel- Google has been sued by Autodesk for allegedly ‍infringing its "Flow" trademark to market competing AI-enabled software used to make movies, TV ⁠shows and video games. In a complaint filed on Friday in San Francisco federal court, Autodesk said it began using Flow in September 2022 for visual effects, ‌production management ‌and other products, and was surprised when Google launched Flow software in May 2025 aimed ‌at the same customers. Autodesk said Google assured it would not commercialize Flow, yet applied that month to trademark the term in the Kingdom of Tonga in the South Pacific, where applications are not generally available to the public. The complaint said Google used the Tonga application to seek similar trademark protection for Flow in ‌the U.S., ‍and has marketed Flow at industry events including ‍the Sundance Film Festival. "Despite the success of Autodesk's Flow products, the much larger Google will likely overwhelm the Autodesk Flow products and Flow marks.

A businessman in Bangladesh has been hacked to death by some unknown assailants, just three days before the country goes to its national elections. According to a report in India Today, the incident happened in Mymensingh district where another mabn, Dipu Chandra Das, was killed by a mob. An NDTV reported quoted the police as saying that the assailants stabbed the Hindu trader to death, then closed the shutters of his shop, leaving him there. On December 18, Dipu Chandra Das (27), a garment worker, was beaten to death on December 18 in Bhaluka area of Mymensingh district. Bangladesh's largest minority organisation Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council condemned the murder, describing it as a brutal act that threatens communal harmony.