इस मीटिंग में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के साथ-साथ अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है. बैठक में बजट सत्र में सदन में पेश किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिलों का अनुमोदन किया जा सकता है. ऑपरेटरों का कहना है कि निजी बसें राज्य में सस्ती परिवहन सेवा का आधार रही हैं, लेकिन RC निलंबन, भारी चालान और एकतरफा FIR से कारोबार चौपट हो रहा है. उन्होंने निलंबित आरसी तत्काल बहाल करने, जिला स्तर पर निरस्तीकरण रोकने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की मांग की है. राजस्थान की इन सभी बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी और इनसे जुड़ा पल-पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे.
